प्रदेश सरकारको -" समृद्ध लुम्बिनी : आत्मनिर्भर प्रदेश " भन्ने सोचका साथ संविधानको अनुसूची-४ वमोजिम नवलपरासी [बर्दघाट सुस्ता पश्चिम], रूपन्देही,  कपिलबस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, पूर्वी रूकुम, रोल्पा, प्यूठान, दाङ, बाँके, बर्दिया गरी बाह्र जिल्लाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको स्थापना भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश भित्रका प्रदेश स्तरीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ सम्बन्धी कार्य क्षेत्र रहने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको गठन भएको हो।साविकमा प्रदेश भित्रका सडक, पुल, सिंचाइ, ऊर्जा, आवास, जस्ता पूर्वाधार आयोजनाहरुको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन तथा यातायात सम्वन्धी व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने उद्देश्यले मिति २०७४/१०/१९ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मार्फत कार्य हुदै आएकोमा प्रदेश सरकारको मिति २०७८/01/06 को निर्णयानुसार यस मन्त्रालयको कार्य जिम्वेवारी सडक, पुल, सिंचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्र संग सम्बन्धित कार्यहरु रहेकोमा पुन २०७८ भाद्र १८ गतेको प्रदेश सरकारको निर्यणबाट भौतिक पूर्वाधार बिकास र ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय गठन भै सडक तथा पुल भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सिंचाइ, तटबन्ध तथा ऊर्जा सम्बन्धि कार्य साबिकको ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय बाट हुदै आएको थियो । प्रदेश सरकारको मिति २०७९/१०/२७ को निर्यण अनुसार पुन साबिकको ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले गर्ने सम्पूर्ण कार्य यस भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा समाहित भएकोमा पुन लुम्बिनी प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०८१/०१/०१ र २०८१/०१/१२ मा प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियामावली २०७९ को अनुसुची १ र २ मा हेरफेर हुँदा ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय गठन भएको छ ।

हाल यस मन्त्रालय अन्तर्गत ११ वटा जलश्रोत सिंचाई बिकास डिभिजन कार्यालयहरु, १ वटा जलश्रोत तथा सिंचाई विकास सब-डिभिजन कार्यालय, ३ वटा भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाई बिकास डिभिजन कार्यालयहरु, २ वटा सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालयहरु र १ वटा उर्जा कार्यालय गरि जम्मा १८ वटा कार्यालयहरु क्रियाशील रही प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्।